बजट 2022 क्या है किसानों (farmers) के लिए खास

किसानों (farmers) पर मेहरबान सरकार! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि के लिए किए कई बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा नदी (The River Ganga) के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों (farmers) की जमीन पर ध्यान देने के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड (PPP Mode)में योजना शुरू की जाएगी। किसानों की आय और सुरक्षा हित को देखे हुए किसानों के सम्पूर्ण विकास के लिए गांवों में ऑप्टिकल फाइबर भी पंहुचाया जायेगा।

बजट में यह भी कहा गया कि केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपये की रकम तय की है साथ ही फल, सब्जी वाले किसानों के लिए पैकेज लाये जायेंगे।

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2022 के बजट में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार।

आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का ड्रोन (Drone) के इस्तेमाल पर काफी ध्यान रहने वाला है। ड्रोन (Drone) के जरिए पोषक तत्वों और कीटनाशक के छिड़काव को प्रोत्साहित किया जाएगा। काफी समय से आर्थिक तंगी और बदहाली में जिंदगी बिता रहे करोड़ो किसानो के लिये सरकार कई जगहों पर काम करने वाली है।

किसानों की आय दोगुनी करने पर हमेशा की तरह हुई बात

वित्त मंत्री (Finance Minister) ने तमाम घोषणाएं करने के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी छेड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है। यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ से अधिक किसानों और महिलाओं को सीधे नकद राशि मुहैया करवाई है।

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बजट में किसानों के लिए किये गये ये अहम ऐलान

• केमिकल रिक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर के कोरिडोर में रहने वाले किसानों की जमीन को इस काम के लिये चुना जाएगा।
• एससी-एसटी किसानों को कृषि वानिकी (एग्रो-फॉरेस्ट्री) के लिए मदद दी जाएगी।
• 2021-22 में गेहूं और धान की खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान लगाया गया है और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान उनके खाते में किया जाएगा।
• तिलहन के आयात को घटाने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
• खेती से जुड़े स्टार्टअप और ग्रामीण कंपनियों को आसानी से कर्ज मुहैया करवाया जायेगा।
• सरकार फलों व फूलों की सही वैरायटी इस्तेमाल करने के लिए राज्यों की मदद से व्यापक पैकेज प्रदान करेगी।
• किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा।

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