मेदवेदेव ने ट्रम्प की धमकियों के जवाब में तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी, वैश्विक तनाव बढ़ा

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025 – पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हुई तीखी बहस ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा कर दी है। रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर बढ़ती इस रणनीतिक जंग में भारत भी शामिल हो गया है, क्योंकि ट्रम्प ने मास्को के साथ नई दिल्ली के आर्थिक संबंधों को लेकर भारी व्यापार शुल्क लगाने की धमकी दी है।

टकराव की शुरुआत

ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन पर हमले तेज करने को लेकर “आग से खेलने” का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं नहीं होता, तो रूस के साथ बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होतीं, और मेरा मतलब बहुत बुरी चीजों से है।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पुतिन की पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा मास्को के लिए विनाशकारी हो सकती है।

इसके जवाब में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर डरावनी चेतावनी दी: “मैं केवल एक ही बहुत बुरी चीज जानता हूँ— तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रम्प इसे समझते हैं!” उनके इस बयान को रूस के परमाणु सामर्थ्य की याद दिलाने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है कि यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है।

भारत भी आंखों-आंखों में

टकराव तब और बढ़ गया जब ट्रम्प ने भारत, रूस, चीन और ब्राजील को मास्को के साथ व्यापार संबंधों के लिए निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। 30 जुलाई को ट्रम्प ने भारतीय निर्यात पर 1 अगस्त से 25% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को कारण बताया गया। उन्होंने लिखा, “मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे अपनी मृत अर्थव्यवस्था को एक साथ डूबो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।”

भारत का रूस के साथ लंबे समय से चला आ रहा रणनीतिक साझेदारी, जिसमें एस-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई जेट और टी-90 टैंक जैसे रक्षा सौदे शामिल हैं, अमेरिकी प्रशासन को नाराज़ करता रहा है। ट्रम्प की “अमेरिका फर्स्ट” नीति भारत की भू-राजनीतिक संतुलन कूटनीति से टकराती है, जहां भारत रूस और पश्चिम दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है।

भारतीय अधिकारियों ने सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार ट्रम्प की शुल्क धमकी के “प्रभावों का अध्ययन” कर रही है और एक निष्पक्ष व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प की आक्रामक रणनीति भारत पर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकती है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञ डॉ. अंकित शर्मा ने कहा, “यह ट्रम्प की पुरानी रणनीति है—शुल्क का इस्तेमाल करके दबाव बनाना। भारत शायद तनाव कम करने के लिए चुपचाप कूटनीति करेगा।”

व्यापक प्रभाव

यह अमेरिका-रूस-भारत त्रिकोण एक अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सामने आया है। रूस-यूक्रेन युद्ध, जो अब चौथे वर्ष में है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कीव और अन्य शहरों में हाल ही में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में नागरिक मारे गए हैं। नाटो द्वारा यूक्रेन को बढ़ती सैन्य सहायता, जिसमें जर्मनी का हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का फैसला भी शामिल है, ने मास्को को और भड़का दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन कदमों को “अत्यंत खतरनाक” बताते हुए कहा कि यह शांति प्रयासों को कमजोर करता है।

मेदवेदेव द्वारा तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र करने से परमाणु युद्ध के खतरे पर बहस फिर से शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार वाले रूस ने बार-बार संकेत दिया है कि अगर उसे खतरा महसूस होता है, तो वह अपने रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं, ट्रम्प के मिश्रित संकेत—पुतिन की “मजबूत नेता” के रूप में तारीफ करना और साथ ही उनकी कार्रवाइयों की निंदा करना—ने विश्लेषकों को अमेरिकी नीति की स्पष्टता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत के लिए यह स्थिति एक चुनौतीपूर्ण संतुलन बनाने जैसी है। रूस के साथ भारत का रक्षा व्यापार, जिसका मूल्य अरबों डॉलर में है, चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच उसकी सुरक्षा को मजबूती देता है। वहीं, अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध, जिसमें क्वाड गठबंधन भी शामिल है, बीजिंग के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पूर्व राजनयिक राजीव भाटिया ने कहा, “भारत एक रस्सी पर चल रहा है। वह किसी भी पक्ष को नाराज़ नहीं कर सकता।”

आगे का रास्ता

गर्मजोशी भरे बयानों के बावजूद, कूटनीति के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, जिसमें शुल्क विवादों को हल करने और एक संभावित समझौते की तलाश शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, भारत अमेरिकी सामानों के लिए बाजार खोलने जैसी रियायतें दे सकता है ताकि शुल्क वृद्धि को टाला जा सके। इसी तरह, ट्रम्प के यूक्रेन विशेष दूत कीथ केलॉग ने जिनेवा को रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के लिए स्थल के रूप में सुझाया है, हालांकि मास्को ने वेटिकन जैसे अन्य स्थानों को खारिज कर दिया है।

जैसे-जैसे दुनिया इस उच्चस्तरीय तनाव को देख रही है, वैश्विक संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है। मेदवेदेव की चेतावनी और ट्रम्प की शुल्क धमकियाँ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नाजुकता को उजागर करती हैं। फिलहाल, सभी की निगाहें नई दिल्ली, वाशिंगटन और मास्को पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या शांत दिमाग हावी होगा।