बड़ा फैसला: निर्मला सीतारमण ने वापस लिया इनकम टैक्स बिल, 11 अगस्त को आएगा नया बिल – जानें क्या बदलेगा?

नई दिल्ली, 8 अगस्त 2025: देश के कर ढांचे में आमूलचूल बदलाव लाने वाले “इनकम टैक्स बिल, 2025” को आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वापस ले लिया! यह एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है, जो सरकार की जनता और विशेषज्ञों की सुनने की प्रतिबद्धता दिखाता है।

⚡ तत्काल अपडेट: क्या हुआ आज?

• आज दोपहर (8 अगस्त 2025): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा और सदन की मंजूरी मिल गई।
• अगला कदम (11 अगस्त 2025): एक नया, संशोधित बिल संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल चुनिंदा समिति की सिफारिशों और अन्य फीडबैक को शामिल करेगा।

🔍 पूरी कहानी: क्यों आया यह बिल और क्यों हुआ वापस?

• क्रांति का वादा: फरवरी 2025 में पेश हुए इस बिल का लक्ष्य था 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलना। उद्देश्य था – सरल भाषा, कम जटिलताएं, टैक्सपेयर के अनुकूल प्रावधान।
• समिति की कड़ी नजर: बिल को संसद की एक 31 सदस्यीय चुनिंदा समिति (Select Committee) को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता श्री बैजयंत पांडा ने की।
• विशेषज्ञों की सलाह: समिति ने जुलाई 2025 में 4500+ पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें 285 से अधिक सुझाव दिए गए। इन सुझावों ने बिल को और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया।
• वापसी का मुख्य कारण: सरकार ने समिति के सुझावों को गंभीरता से लिया। वापसी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं:
  1. भ्रम से बचना: कई संस्करणों (मूल बिल + संशोधन) से होने वाले भ्रम को रोकना।
  2. सटीकता और स्पष्टता: सभी सुझावों को एक साथ मिलाकर एक पूर्ण, स्पष्ट और विधिक रूप से सटीक नया बिल तैयार करना।

📌 वापसी के पीछे की प्रमुख सिफारिशें (जो नए बिल में शामिल होंगी):

💡 क्या हैं नए बिल की उम्मीदें?

• अगस्त 11, 2025: यह तारीख अब देश की नजरों में। इसी दिन नया, परिष्कृत बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा।
• आधुनिक, सरल और न्यायसंगत: नए बिल से उम्मीद है कि यह 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा – डिजिटल फ्रेंडली, कम विवाद वाला और व्यापार/निवेश के लिए अनुकूल।
• सबकी आवाज सुनी गई: यह वापसी दिखाती है कि संसदीय समिति की मेहनत और हितधारकों की राय का सरकार ने सम्मान किया।

✨ निष्कर्ष: सुधार की नई इबारत

इनकम टैक्स बिल 2025 की वापसी कोई हार नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की ओर एक सोचा-समझा कदम है। सरकार ने जल्दबाजी करने की बजाय गहन विचार और सहमति को प्राथमिकता दी है। अब सभी की नजरें 11 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारत के कर इतिहास का एक नया, अधिक स्पष्ट और प्रगतिशील अध्याय लिखा जाएगा।

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